न्यूयॉर्क | २२ सप्टेंबर २०२६: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळावे या भारताच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीला नवे राजनैतिक समर्थन मिळाले आहे. हंगेरी, पोलंड, स्लोव्हाकिया आणि चेक प्रजासत्ताक या मध्य युरोपातील चार देशांनी भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. हा पाठिंबा संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) ८१व्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या पहिल्या V4-भारत उच्चस्तरीय परराष्ट्रमंत्री बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि व्हिसेग्राड समूहातील (V4) देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक झाल्यानंतर स्लोव्हाकियाचे परराष्ट्रमंत्री जुराज ब्लानार यांनी भारताच्या दाव्याला स्पष्ट समर्थन दिले. त्यांनी सांगितले की, V4 देशांचे एकमत आहे की ग्लोबल साउथचा प्रमुख देश आणि इंडो-पॅसिफिकमधील उदयोन्मुख शक्ती म्हणून भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या कायमस्वरूपी सदस्याच्या रूपात निर्णयप्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी स्थान मिळाले पाहिजे. या वक्तव्यामुळे भारताच्या UNSC सुधारणा मोहिमेला मध्य युरोपातील चार देशांचा एकत्रित पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
UNSC
V4 म्हणजे नेमके काय?
Visegrád Group अर्थात V4 हा मध्य युरोपातील चार देशांचा प्रादेशिक सहकार्य गट आहे.
यामध्ये:
| देश | राजधानी |
| पोलंड | वॉर्सा |
| हंगेरी | बुडापेस्ट |
| स्लोव्हाकिया | ब्रातिस्लावा |
| चेक प्रजासत्ताक | प्राग |
या चार देशांनी भारतासोबत पहिल्यांदाच अशा उच्चस्तरीय V4-भारत परराष्ट्रमंत्री बैठकीत एकत्र सहभाग घेतला. या बैठकीला जयशंकर उपस्थित होते.
भारत-V4 सहकार्याचा नवा अध्याय
बैठकीनंतर जयशंकर यांनी या बैठकीचे वर्णन “नवीन ऐतिहासिक प्रसंग” म्हणून केले. भारत आणि V4 देशांनी राजकीय, आर्थिक, तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि लोकांमधील संबंध अधिक मजबूत करण्याबाबत सहमती दर्शवली.
याशिवाय दोन्ही बाजूंनी पुढील सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा झाली:
- राजकीय सहकार्य
- आर्थिक संबंध
- तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष
- संशोधन आणि शिक्षण
- संरक्षण सहकार्य
- अंतराळ क्षेत्र
- कनेक्टिव्हिटी
- लोकांमधील संपर्क आणि विद्यार्थी देवाणघेवाण
- सांस्कृतिक संबंध
जयशंकर यांच्या माहितीनुसार, परराष्ट्रमंत्र्यांच्या वार्षिक बैठका आयोजित करण्याबाबतही सहमती झाली आहे. तसेच भारत आणि V4 देशांमध्ये वार्षिक बिझनेस फोरम आयोजित करण्याची योजना आहे.
युक्रेन आणि मध्यपूर्वेतील परिस्थितीवरही चर्चा
V4-भारत बैठकीत केवळ द्विपक्षीय किंवा आर्थिक विषयांवर चर्चा झाली नाही. जगातील सध्याच्या महत्त्वाच्या भू-राजकीय परिस्थितीवरही विचारांची देवाणघेवाण झाली.
यामध्ये विशेषतः:
- रशिया-युक्रेन संघर्ष
- गल्फ/मध्यपूर्वेतील घडामोडी
- जागतिक सुरक्षा
- बहुपक्षीय सहकार्य
या विषयांचा समावेश होता.
UNSC मध्ये भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व का हवे?
सध्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत एकूण १५ सदस्य आहेत. त्यापैकी ५ कायमस्वरूपी सदस्य आणि १० अस्थायी सदस्य आहेत.
कायमस्वरूपी सदस्य देश:
- अमेरिका
- रशिया
- चीन
- फ्रान्स
- ब्रिटन
या पाच देशांना व्हेटो अधिकार आहे. सुरक्षा परिषदेतील महत्त्वाच्या निर्णयासाठी किमान नऊ मतांची आवश्यकता असते आणि महत्त्वाच्या विषयांवरील निर्णयासाठी पाच कायमस्वरूपी सदस्यांपैकी कोणत्याही सदस्याचा नकारात्मक व्हेटो निर्णय रोखू शकतो. भारताचा युक्तिवाद असा आहे की आजची जागतिक राजकीय, आर्थिक आणि लोकसंख्यात्मक परिस्थिती १९४५ मधील परिस्थितीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वात महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत आशिया, आफ्रिका आणि इतर विकसनशील देशांचे अधिक प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराची मागणी अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. विविध देशांनी कायमस्वरूपी आणि अस्थायी अशा दोन्ही प्रकारच्या सदस्यसंख्येत वाढ करण्याची भूमिका मांडली आहे.
UNSC मध्ये भारताचा दावा केवळ कायमस्वरूपी जागेपुरता नाही
महत्त्वाची बाब म्हणजे भारताने २०२८-२९ या कालावधीसाठी UNSC च्या अस्थायी सदस्यत्वाची उमेदवारीही सुरू केली आहे. १३ जुलै २०२६ रोजी जयशंकर यांनी भारताच्या UNSC 2028-29 गैर-कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या उमेदवारीच्या मोहिमेचा प्रारंभ केला होता. भारताने या उमेदवारीच्या माध्यमातून बहुपक्षीय व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्याची आणि जागतिक शांतता व सुरक्षेच्या प्रश्नांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावण्याची भूमिका मांडली आहे. म्हणूनच सध्याच्या V4 समर्थनाचा संदर्भ भारताच्या व्यापक संयुक्त राष्ट्र राजनैतिक प्रयत्नांशी जोडला जात आहे.
कायमस्वरूपी जागा मिळण्यासाठी पुढील प्रक्रिया काय?
V4 देशांचा पाठिंबा हा भारतासाठी महत्त्वाचा राजनैतिक संकेत असला तरी या पाठिंब्यामुळे भारताला आपोआप कायमस्वरूपी जागा मिळत नाही. UNSC च्या रचनेत बदल करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे. त्यामुळे सदस्य देशांमध्ये व्यापक सहमती आणि निर्धारित घटनात्मक प्रक्रिया आवश्यक असते. संयुक्त राष्ट्रांच्या विद्यमान नियमांनुसार सुरक्षा परिषदेची रचना १५ सदस्यांची आहे. चार्टरच्या संबंधित तरतुदींमध्ये बदल करण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांची ठराविक बहुमताची आणि विद्यमान कायमस्वरूपी सदस्यांच्या मान्यतेची प्रक्रिया लागू होते. यामुळे भारताच्या दाव्याला वेगवेगळ्या देशांकडून मिळणारा पाठिंबा महत्त्वाचा असला तरी अंतिम सुधारणा ही व्यापक आंतरराष्ट्रीय सहमतीवर अवलंबून आहे.
भारतासाठी V4 समर्थनाचे महत्त्व
हंगेरी, पोलंड, स्लोव्हाकिया आणि चेक प्रजासत्ताक हे चारही युरोपीय देश एकाच प्रादेशिक समूहात आहेत. त्यामुळे चार देशांकडून एकत्रितपणे भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला समर्थन मिळणे हे भारताच्या UNSC सुधारणा प्रयत्नांच्या दृष्टीने लक्षवेधी राजनैतिक घडामोड आहे. विशेषतः स्लोव्हाकियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारताला ग्लोबल साउथ आणि इंडो-पॅसिफिकमधील महत्त्वाची शक्ती म्हणून संबोधित करत कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या समर्थनाची भूमिका सार्वजनिकपणे मांडली.
पुढे काय?
V4 देशांच्या पाठिंब्यानंतर भारतासमोर आता संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापक सुधारणांसाठी आणखी देशांचा पाठिंबा मिळवण्याचे राजनैतिक आव्हान कायम आहे. सुरक्षा परिषदेच्या विस्तारावर अनेक वर्षांपासून विविध प्रस्ताव आणि मतभेद आहेत; त्यामुळे भारताच्या दाव्याला मिळणारा प्रत्येक देशाचा पाठिंबा हा व्यापक सुधारणेच्या चर्चेतील एक घटक ठरतो. थोडक्यात, न्यूयॉर्कमधील पहिली V4-भारत उच्चस्तरीय बैठक भारतासाठी केवळ मध्य युरोपातील चार देशांसोबतच्या संबंधांच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणेवरील भारताच्या राजनैतिक प्रयत्नांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची ठरली आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
